युवा सेना अध्यक्ष सागर रघुवंशी के नेतृत्व में निजी व पब्लिक स्कूलों द्वारा शिक्षा के नाम पर हो रहे शोषण के विरुद्ध युवा सेना (शिव सेना) ने दिया SDM साहिबा स्मिता पवार जी को ज्ञापन।

उत्तराखंड (देहरादून) शनिवार, 20 दिसम्बर 2025

युवा सेना, शिवसेना उत्तराखंड की ओर से राज्य के समस्त पब्लिक एवं प्राइवेट स्कूलों को यह स्पष्ट चेतावनी दी जाती है कि यदि उन्होंने शिक्षा के नाम पर जनता एवं अभिभावकों का शोषण तत्काल बंद नहीं किया, तो उत्तराखंड का युवा वर्ग, समस्त उत्तराखंडी जनता एवं समाज सड़कों पर उतरकर ऐसे स्कूलों एवं उनके संचालकों के विरुद्ध कानूनी व जनआंदोलनात्मक कार्रवाई के लिए बाध्य होगा।

आज राजधानी देहरादून ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य जनपदों में भी अंग्रेज़ी माध्यम के निजी स्कूल मनमाने ढंग से हर वर्ष 10–20% तक फीस वृद्धि, ड्रेस, किताबों एवं अन्य मदों के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे आम अभिभावक आर्थिक व मानसिक रूप से पीड़ित है।

विद्यालयों द्वारा लाइब्रेरी फीस तो वसूली जाती है, किंतु वास्तविकता यह है कि कई स्कूलों में लाइब्रेरी के नाम पर न तो पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं, न ही नए पाठ्यक्रम की किताबें। बच्चों को या तो पुरानी किताबें दी जाती हैं अथवा मैगज़ीन जैसी अनुपयोगी सामग्री। इसके अतिरिक्त NCERT के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को जबरन थोपना, एक प्रकार का “किताब-व्यवसाय” बन चुका है, जिसे युवा सेना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी।

शिवसेना के सह-कार्यवाहक राज्य प्रमुख एवं युवा सेना अध्यक्ष श्री सागर रघुवंशी ने कड़े शब्दों में कहा कि

“उत्तराखंड में शिक्षा को व्यापार नहीं बनने दिया जाएगा। इसके लिए चाहे उग्र आंदोलन, धरना-प्रदर्शन या जेल जाना ही क्यों न पड़े, युवा सेना पीछे नहीं हटेगी।”

युवा शिवसेना, देहरादून महानगर के महनगर अध्यक्ष श्री मंजीत भट्ट एवं महनगर उपाध्यक्ष श्री सुमित चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि

“निजी व पब्लिक स्कूलों द्वारा शिक्षा के नाम पर की जा रही मनमानी फीस वृद्धि, ड्रेस एवं किताबों की जबरन खरीद और अन्य मदों में अवैध वसूली, सीधे तौर पर आम अभिभावकों का शोषण है। देहरादून महानगर में युवा शिवसेना इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि शासन-प्रशासन ने शीघ्र हस्तक्षेप कर इन स्कूलों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाया, तो युवा शिवसेना महानगर स्तर पर संगठित, लोकतांत्रिक लेकिन निर्णायक आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रबंधन एवं प्रशासन की होगी।”

युवा सेना राज्य सरकार से यह भी मांग करती है कि

सभी निजी व पब्लिक स्कूलों का औचक निरीक्षण एवं वित्तीय ऑडिट कराया जाए,

फीस संरचना, ड्रेस, किताबों एवं अन्य मदों में की जा रही मनमानी पर तत्काल अंकुश लगाया जाए,

तथा दोषी पाए जाने वाले स्कूलों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

यह चेतावनी अंतिम है। यदि शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो युवा सेना जनहित में राज्यव्यापी चेतावनी रैली एवं आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रशासन एवं शासन-प्रशासन की होगी। कार्यक्रम में उपस्थिति रहे महानगर महासचिव मनोज रावत दीपक धीमान राजीव आयुष पासवान अंश बिष्ट रितेश कुमार सावन राजपूत विकास राजपूत रवि ग्रोवर कबीर मलिक गुरमीत चौहान नीरज कुमार रोहित कुमार मोहित कुमार संदीप त्यागी आदि युवा सैनिक मौजूद रहे।