उत्तराखंड पेंशनर समन्वय समिति ने कमयूटेड पेंशन की वसूली को 15 साल से घटकर 10.8 साल किए जाने के संबंध में बैठक की।
उत्तराखंड पेंशनर समन्वय समिति ने कमयूटेड पेंशन की वसूली को 15 साल से घटकर 10.8 साल किए जाने के संबंध में बैठक की।
उत्तराखंड पेंशनर समन्वय समिति ने कमयूटेड पेंशन की वसूली को 15 साल से घटकर 10.8 साल किए जाने के संबंध में बैठक की।
उत्तराखंड (देहरादून) शनिवार, 07 सितम्बर 2024
उत्तराखंड में सेवानिवृत्ति पर पेंशनर्स से की जाने वाली कमयूटेड पेंशन की वसूली को 15 साल से घटकर 10.8 साल किए जाने के संबंध में, शासन स्तर से उठाए गए सकारात्मक कदमों पर उत्तराखंड पेंशनर समन्वय समिति ने खुशियां व्यक्त की।समिति के अध्यक्ष सुमन सिंह बल्दिया ने सिटीबैंक्विट हॉल में आयोजित बैठक में बताया कि न्यायिक कसौटी पर खरी समिति कीऔचित्यपूर्ण मांग का यह प्रकरण अब कोषागार निदेशालय में लंबित है।इसके शीघ्र निस्तारण हेतु समिति द्वारा अनुरोध किया गया है।उन्होंने बताया 15 साल की अवधि में होने वाली वसूली 12% ब्याज सहित देय है।परंतु अब ब्याज दरों में 8% तक गिरावट के बाद पुरानी ब्याज दरों पर ही वसूली न्याय संगत नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि हाल मे ही पंजाब,हरियाणा,उत्तर प्रदेश, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़,केरल आदि राज्यों में सैकड़ो पेंशनर्स की याचिकाओं में पारित उच्च न्यायालयो की स्टेऑर्डर्स में भी पुरानी दरों पर ब्याज वसूली को अवैध बताते हुए वर्तमान में जारी काॅम्यूटेशन पॉलिसी के संदर्भित नियम पर प्रश्नचिन्ह लगाए गए हैं। उत्तराखंड में भी पेंशनर्स को उच्च न्यायालय का सहारा बाध्य होकर ना लेना पड़े इसलिए पेंशनर समिति के प्रयास जारी है। धामी सरकार पर पेंशनर्स का पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा गया की राज्य में कंप्यूटेड पैंशन पर सकारात्मक निर्णय से सरकार को अपना कोई वित्तीय नुकसान भी नहीं होगा। निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री धामी से भी इस बारे में समिति का प्रतिनिधिमंडल जल्द मिलेगा।
उत्तराखंड पेंशनर्स समन्वय समिति के शिष्ट मंडल ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष अरविंद सिंह हयांकी की तैनाती पर जताई खुशियां। प्राधिकरण कार्यालय में आज हुई मुलाकात में समिति सदस्यों ने आशा व्यक्त की की प्राधिकरण तथा शासन में लंबित पेंशनर्स की कैशलेस ओपीडी तथा पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड योजना में पुनः विकल्प मिलने की संभावना अब जाकर साकार हो सकेगी ।प्राधिकरण अध्यक्ष ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि लम्बित औचित्यपूर्ण मामलों पर प्राधिकरण अपने स्तर से यथाशीघ्र निर्णय लेगा।पैशनरस के लिए प्राधिकरण के द्वार हमेशा खुले हैं।
बैठक में सुमन सिंह बल्दिया, गिरीश चंद्र भट्ट, चौधरी ओमवीर सिंह, ठाकुर शेर सिंह, इंसा उल हक, नवीन नैथानी, सुशील त्यागी आदि शामिल थे! प्रेषक सुशील त्यागी सदस्य सचिव उत्तराखंड पेंशनर्स समन्वय समिति के उपस्थित रहे।