ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन जनपद देहरादून की इकाई ने वर्चुअल बैठक की।
ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन जनपद देहरादून की इकाई ने वर्चुअल बैठक की।

ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन जनपद देहरादून की इकाई ने वर्चुअल बैठक की।
उत्तराखंड (देहरादून) सोमवार, 05 मई 2025
उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन जनपद देहरादून की जनपदीय इकाई की एक आवश्यक वर्चुअल बैठक का आयोजन हुआ । बैठक में जनपद देहरादून के विभिन्न विकासखंड के पदाधिकारियों और प्रभावित शिक्षकों के द्वारा एक स्वर में ऑनलाइन उपस्थिति का कड़ा विरोध किया गया। विभाग द्वारा लगातार शिक्षकों के विशेष वर्ग के प्रति विभाग द्वारा अविश्वास और असम्मान की भावना का पुरजोर विरोध किया गया। बैठक में उपस्थित शिक्षक और उनके प्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि अधिकांश शिक्षकों के पास स्मार्ट फोन उपलब्ध नहीं है तथा देहरादून शहर से लेकर सुदूर कालसी, चकराता की विषम भौगोलिक परिस्थिति के चलते विद्यालयों में नेटवर्क की समस्याओं के कारण पहले ही बहुत समस्याओं का प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक सत्यनिष्ठा से लगातार कार्य कर रहे हैं तथा इस प्रकार के आदेशों से समाज में शिक्षकों की छवि धूमिल हो रही है, जबकि पूर्व में विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य इसी व्यवस्था के अनुसार सभी शिक्षकों की प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति प्रेषित करते आ रहे हैं। अब ऐसे में प्रत्येक शिक्षक को अपनी करंट लोकेशन के साथ अपनी उपस्थिति देना कहीं न कहीं यदि लोकेशन थर्ड पार्टी को लीक होने पर शिक्षक के जान माल के लिए भी खतरा बन जायेगा। यदि विभाग को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन उपस्थिति जरूरी है तो वह पहले प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक के साथ पठन पाठन हेतु किताबें एवं अन्य आवश्यक भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। विभागीय स्तर पर शिक्षकों की शत प्रतिशत समस्याओं का निदान करें। प्रति माह ₹1000 उपस्थिति भत्ता के साथ स्मार्ट फ़ोन की व्यवस्था करें। परिषदीय व्यवस्था से चले आ रहे प्रपत्र- 9 की बाध्यता को भी समाप्त किया जाए। साथ ही उपशिक्षा अधिकारी चकराता के लिखित निर्देश जिसमें उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक देहरादून के मौखिक निर्देशानुसार चकराता के शिक्षकों को प्रपत्र- 9 पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर की अनिवार्यता के निर्देश का भी विरोध कर उनके आदेश को तुगलकी फरमान के समान मान कर पूरे देहरादून जनपद में इसका विरोध का आवाहन एक स्वर में किया गया है। शिक्षकों के द्वारा एक शिक्षक पद के लिए अनेक प्रकार से उपस्थिति देकर अपने आप को प्रतिदिन साबित करने का विरोध कर आगामी दिनों में यदि उक्त सभी आदेश वापस नहीं होते, तब की स्थिति में जनपद देहरादून के समस्त शिक्षक दिनाँक 8 मई 2025 से प्रतिदिन विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध कर शिक्षण करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है।
शिक्षकों ने एक माह बीत जाने के बाद भी अभी तक पूरी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्त नहीं होने पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही कहा कि कक्षा 8 तक की पुस्तकें संकुल स्तर पर पहुंचाई जा रही है। शिक्षकों को संकुल से अपने विद्यालयों तक पुस्तकें ले जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण विभाग से मांग की गयी है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को विद्यालयों में पहुंचाने की व्यवस्था विभाग अपने स्तर से करें ।यदि प्रत्येक शिक्षकों पर ऑनलाइन उपस्थिति, प्रपत्र- 9 और उस पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के अनिवार्य हस्ताक्षर पर वेतन आहरण (विकासखंड-चकराता) और करंट लोकेशन का अनैतिक दबाव बनाया गया तो संगठन इसका आगामी समय में चरणबद्ध रूप से पुरजोर विरोध करेगा। वर्चुअल बैठक में जिला संरक्षक शशि दिवाकर,जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत, प्रभारी मंत्री शैलेन्द्र नेगी, तदर्थ समिति सदस्य देवेश डोभाल, सतीश कपरवान,रायपुर अध्यक्ष अरविंद सोलंकी, दीप्ती रमोला, हर्षिता शर्मा, डोईवाला मंत्री सिद्धार्थ शर्मा, दिलीप सिंह, चकराता अध्यक्ष संगीता चौहान,रमेश चंद्र, भजन लाल, हेमवती भट्ट, कालसी अध्यक्ष पीताम्बर तोमर, अमित शर्मा, अनीता, खुशी राम, दिनेश रावत, NMOPS रायपुर अध्यक्ष अनुराग चौहान,NMOPS विकासनगर अध्यक्ष संतोष गडोई, सोसाइटी के निदेशक कुलदीप तोमर, विकासनगर अध्यक्ष मधु पटवाल, मंत्री कमल सुयाल, कोषाध्यक्ष रणबीर राय,योगेश गुप्ता, एन डी जोशी, हरीश जोशी, अनिल गुसाईं, परविन्द रावत, उदित शाह, संतोष रावत, ज्योति, शशांक शर्मा,रुचि पुंडीर, सुरेश भट्ट,पूर्णिमा शर्मा, सचिन त्यागी, मनीष काम्बोज, कमल काम्बोज इत्यादि उपस्थित रहे।