उत्तराखंड प्राइमरी टाचर्स एसोसिएशन /उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री  की अध्यक्षता में की गई बैठक में प्रतिभाग किया।

उत्तराखंड प्राइमरी टाचर्स एसोसिएशन /उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री  की अध्यक्षता में की गई बैठक में प्रतिभाग किया।

उत्तराखंड (देहरादून) बुधवार, 27 नवंबर 2024

माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक दर्जन से अधिक शिक्षक संगठनों की बैठक में उत्तराखंड प्राइमरी टाचर्स एसोसिएशन /उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ उक्त बैठक में पूरी गहनता से प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न विभागों के सचिवों एवं शिक्षा विभाग के तीनों निदेशकों सहित अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। उक्त बैठक केनिम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा एवं सहमति भी बनती दिखाई दी।

सर्वप्रथम ₹17140 की विसंगति और रिकवरी पर रोक हेतु माननीय मंत्री जी सहमत दिखाई दिए और इस हेतु शिक्षा मंत्री द्वारा सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया।

1).प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय को उपशिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की मांग भी उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा जोरदार ढग से रखा गया।

(2).औपबंधिक शिक्षक और शिक्षा मित्रों(औपबंधिक) को नियमित नियुक्ति प्रदान करने हेतु विभागीय कार्यवाही शीघ्र अमल में लाने की मांग की गयी।

(3).विगत तीन वर्षों से म्यूच्यूअल स्थानांतरण /पारस्परिक स्थानांतरण को शीघ्रता से आदेश निर्गत करवाने हेतु मांग की गयी, इस पर मंत्री जी द्वारा संख्या मांगी गयी और शीघ्र ही पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव लाने हेतु निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

(4).शिक्षा मंत्री के सम्मुख त्रिस्तरीय पैटर्न / ढांचे का ड्राफ्टिंग सार्वजनिक करने के उपरांत ही प्राथमिक शिक्षक संघ कोई सहमति या विरोध का निर्णय लेगा, इस हेतु शिक्षा मंत्री को उपस्थित पदाधिकारीयों द्वारा अवगत कराया गया है, जिस पर मंत्री जी द्वारा शीघ्र त्रिस्तरीय पैटर्न हेतु ड्राफ्ट सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया।

(5). गोपनीय आख्या का और अधिक सरल बनाए जाने हेतु सुझाव दिए गये हैं।

(6). प्राथमिक शिक्षकों को लगातार online के कार्यों से हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया है, जिसका नकारात्मक असर शिक्षण की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। ऑनलाइन के कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखने और शिक्षक को केवल शिक्षण हेतु खुला छोड़ने का आग्रह किया गया।

(7).अनिवार्य स्थानांतरण एक्ट का पालन करते हुए सुगम दुर्गम का निर्धारण 60:40 के अनुपात में पुनः किया जाए। अतः अधिक से अधिक नये दुर्गम विद्यालयों का निर्धारण किया जाए, पर शिक्षा मंत्री जी द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। साथ ही पूर्व की दुर्गम विद्यालय की श्रेणी D,E,F का लाभ तत्समय सेवाएं प्रदान कर चुके शिक्षकों को संसोधन करने की मांग भी रखी गयी है।

वार्ता के दौरान तदर्थ समिति के सदस्य जिलाध्यक्ष चम्पावत गोविंद बोरा, जिलाध्यक्ष नैनीताल मनोज तिवारी, जनपद मुख्यालय के जनपद अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत, जिलाध्यक्ष हरिद्वार मुकेश चौहान, मंत्री चम्पावत बंसीधर थुवाल, नवीन चंद, कविंद्र तड़ागी , राजेंद्र बोहरा आदि उपस्थित थे। इसके साथ ही शासन से बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन, मुख्य सचिव शिक्षा रविनाथ रमन, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, अपर सचिव शिक्षा रंजन राजगुरु,अपर सचिव गंगा प्रसाद,अपर सचिव शिक्षा सेमवाल,अपर सचिव ललित मोहन रयाल,निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आर के उनियाल, निदेशक माध्यमिक डॉ मुकुल सती, निदेशक ए आर टी वंदना गर्ब्याल इत्यादि उपस्थित रहे।