उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, देहरादून के जनपद अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह रावत ने जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.) को पत्र लिखा की जनपद देहरादून अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के प्रोन्नत एवं चयन वेतनमान के शेष प्रकरणों पर शीघ्र स्वीकृति आदेश निर्गत करने के सन्दर्भ में आश्वासन के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही।

उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, देहरादून के जनपद अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह रावत ने जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.) को पत्र लिखा की जनपद देहरादून अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के प्रोन्नत एवं चयन वेतनमान के शेष प्रकरणों पर शीघ्र स्वीकृति आदेश निर्गत करने के सन्दर्भ में आश्वासन के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही।

उत्तराखंड (देहरादून) शनिवार, 19 अक्टूबर 2024

उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, देहरादून के जनपद अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह रावत ने जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.) को देहरादून अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के प्रोन्नत एवं चयन वेतनमान के शेष प्रकरणों पर शीघ्र स्वीकृति आदेश निर्गत करने के सन्दर्भ में पत्र लिखकर अवगत कराया कि आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या- आ.सं: प्र.राज.(बे.)-1/-2/377,378,379,380 एवं 381/चयन वे./प्रोन्नत /2024-25 ,दिनाँक 25 सितम्बर 2024 के आदेशानुसार आपके कार्यालय द्वारा पहले फैरे में कुछ पात्र शिक्षकों के प्रोन्नत एवं चयन वेतनमान स्वीकृति आदेश निर्गत किये गये तथा अन्य सभी के प्रकरण विभिन्न आपत्तियों के कारण रोक दिए गये है, जबकि अनेक शिक्षकों के द्वारा ब्लॉक एवं जिला स्तर पर कोई आपत्ति न होने पर भी प्रोन्नत एवं चयन वेतनमान स्वीकृति आदेश निर्गत नहीं होने एवं अन्य के द्वारा विकासखंड स्तर से लेकर जनपद स्तर तक समस्त आपत्तियों का निराकरण कर लिए जाने हेतु अवगत कराया है।

यह कि जनपद स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समय आपके द्वारा भी दो दिन में अन्य शेष के आदेश निर्गत करने का आश्वासन दिया गया, इसके उपरांत आपके कार्यालय में वार्तालाप के समय आपके द्वारा जिनके भी प्रकरण आपत्ति से निस्तारित हुए हैं, का प्रोन्नत एवं चयन वेतनमान स्वीकृति आदेश 05 अक्टूबर 2024 तक निर्गत करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन खेद का विषय है कि आतिथि तक उक्त समस्त प्रकरणों पर कोई निर्णय न होने से जनपद देहरादून के शिक्षकों में भारी रोष है, उनके द्वारा इस बात पर भी रोष है कि पूर्व की भांति सभी शिक्षकों के एक साथ समय से प्रोन्नत एवं चयन वेतनमान स्वीकृति आदेश निर्गत होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। समय से चयन /प्रोन्नत वेतनमान स्वीकार होने से किसी भी प्रकार के एरियर भुगतान से बचा जा सकता था एवं शासन की वित्तीय मितव्ययिता की नीति का भी कठोरता से पालन सुनिश्चित होता ।

अतः आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि शिक्षकों की प्रबल मांग के क्रम में समस्त शेष रह गये शिक्षकों के अवशेष प्रोन्नत एवं चयन वेतनमान स्वीकृति आदेश शीघ्र निर्गत करवाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित कीजियेगा, जिससे इसी माह अक्टूबर 2024 में सम्बंधित शिक्षकों को वेतन में प्रोन्नत /चयन वेतन का लाभ मिल सके और भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी वित्तीय देनदारी एरियर के रूप में शेष न रहे।