उत्तराखंड के 307 किसानों ने कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना का उठाया लाभ: कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर।

उत्तराखंड (देहरादून) शनिवार, 20 दिसंबर 2025

जुलाई 2020 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड की शुरुआत से अब तक उत्तराखंड से 680 मामलों को मिली स्वीकृति

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने शुक्रवार को राज्यसभा में सांसद श्री महेंद्र भट्ट द्वारा पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की जानकारी दी।

श्री ठाकुर ने सदन को बताया कि एआईएफ योजना सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, किसान उत्पादक संगठन (FPO), प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (PACS), विपणन/बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूह (SHG), संयुक्त देयता समूह (JLG), कृषि उपज मंडी समिति (APMC), कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप्स तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियाँ भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य सभा को जानकारी दी कि जुलाई 2020 में योजना के शुभारंभ से लेकर 25 नवंबर 2025 तक देशभर में 67,007 व्यक्तिगत किसानों ने एआईएफ योजना का लाभ उठाया है, जिनमें से 307 किसान उत्तराखंड से हैं। इसी अवधि में कुल 1,39,837 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें उत्तराखंड के 680 मामले शामिल हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि FPO, PACS जैसी संस्थाओं में अनेक सदस्य किसान शामिल होते हैं, जिनकी सटीक संख्या का केंद्रीय स्तर पर अलग से रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।