राष्ट्रवादी आर.टी.आई एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स फेडरेसन (भारत) के केंद्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह ललकार ने कहा कि  कृषि भूमि पर भू माफ़ीया द्वारा लगातार कब्जे होने पर कार्यवाही हो।

राष्ट्रवादी आर.टी.आई एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स फेडरेसन (भारत) के केंद्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह ललकार ने कहा कि  कृषि भूमि पर भू माफ़ीया द्वारा लगातार कब्जे होने पर कार्यवाही हो।

उत्तराखंड (देहरादून) सोमवार, 03 मार्च 2025

राष्ट्र वादी आर टी आई एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स फेडरेसन ( भारत ) द्वारा आज चखुवाला कार्यलय में बैठक आयोजित कि गईं इस बैठक कि अध्यक्ष ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह ललकार ने कहाँ कि एक तरफ धामी सरकार सख्त भू कानून लें आई है और आपनी पीठ थाप थपा रही है और दूसरी तरफ स्थिति की बात करें तो अभी कोई बेहतर स्थिति नहीं है राज्य की अस्थाई राजधानी के समीप स्थित प्रेमनगर के स्मिथ नगर व आस पास में कृषि भूमि पर लगतार भू माफ़ीया काबिज हो रहा है और जिम्मेदार आपनी चुपी और इस पर कार्यवाही ना कर आपनी जिम्मेदारी से मुँह मोढ़ रहें है बात करें कि दिनाँक 17 फरवरी को प्रेमनगर के स्मिथ नगर कि प्रबुद्ध जनता द्वारा जनता दरबार में शिकायत कर खसरा नंबर 542-543 पर हो रहें अवैध निर्माण कि शिकायत कि थी परन्तु स्थिति आज भी ऐसे कि वैसी ही है और तो और अब भी निर्माण कार्य जारी है वहीं एम डी डी ए कि जे इ ने कार्यवाही करना तो दूर अपितु निरक्षण तक नहीं किया क्या अधिकारी इस प्रकार भू कानून लागू करवाये गे और क्या इसी प्रकार प्रदेश कि कृषि भूमि पर ऐसे ही कब्जे होते रहेंगे वहीं राज्य के मुख्यमंत्री जहाँ जमीनों को बर्बाद नहीं होने देंगे की बात करते है वहीं राज्य की अफसर साही कार्यवाही करना तो दूर, निरक्षण तक की जहमत नहीं उठाती है क्या ऐसे अधिकारीयों जो आपनी भूमिका का कुशलता से नहीं निभा रहें और प्रदेश की बहुमूल्य कृषि भूमि को भू माफ़ीया के हाथों लूट वा रहें है उन पर आखिर कब कार्यवाही होंगीं फ़िजाओ में ये सवाल चारों और गूंज रहा है जब ये स्थिति देहरादून में ही है तो सदुर पहाड़ में क्या स्थिति होंगीं और जनता जहाँ जनता दरबार में शिकायत करेंगी और उस पर कोई कार्यवाही ना होना प्रश्न चिह्न लागता है वहीँ उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष राकेश भट्ट ने कहाँ कि अगर जिम्मेदार आपनी जिम्मेदारी को निष्ठा के साथ निभाए तो ऐसी स्थिति नहीं आती है वहीं सरकार के आदेशों का कठोरता से पालन करवाना ये अधिकारीयों कि जिम्मेदारी और जवाबदेही है वहीँ सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्यवाही करना सरकार का कर्तव्य है वहीं उत्तराखंड प्रदेश माह मंत्री ने कहाँ कि सरकार के स्तर से और अधिकारीयों के स्तर से माह में एक एक बैठक आपने स्तर से समाजिक संगठनों, जन संगठनों के साथ सुनिश्चित कर संवाद होना चाहिए और निश्चित रूप से इससे समाधान हासिल हो सकता है और इससे भू माफ़ीया के हौसले कार्यवाही होने से पस्त होंगे।

इस अवसर पर अमित वर्मा, अरविन्द मल्होत्रा, कृष्ण गोपाल रुहेला, दारा सिंह, राजकुमार, हेमंत शर्मा, बिजेंद्र सेमवाल, कैलाश सेमवाल, शिवम भट्ट, वैभव, राजेश नाथ, रवि शर्मा आदि मौजूद रहे।